नेपाल सरकार
राष्ट्रिय दलित आयोग
English | √ नेपाली
map
गृहपृष्ठ » आयोगको बारेमा

आयोगको बारेमा

पृष्ठभूमिः

समाज विकासको इतिहासमा आत्याधुनिक तथा वैज्ञानिक युगमा प्रवेश गरिसक्दा पनि जातीय भेदभाव र छुवाछुत जन्य संस्कारवाट मुक्त रहन नसकेको नेपाली  समाजको अवस्था राज्यको लागि एउटा चिन्ता र चुनौतिको विषय बन्न पुगेको छ । बिभिन्न किसिमका उत्पिडन र विभेदको अन्त्य गर्दै राज्यले तर्जुमा गर्ने दलित समुदाय लक्षित नीति र कार्यक्रमका सन्दर्भमा सरकारलाई सुझाव दिने र दलित समुदयाको समग्र आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकासमा निरन्तर क्रियाशील रहन एउटा छुट्टै निकायको आवस्यकता महसूस गरी नेपाल सरकारबाट वि.सं. २०५८ साल चैत्र ०६ गते राष्ट्रिय दलित आयोगको स्थापना र गठन भएको हो । गठन आदेश अनुसार आयोगमा १ अध्यक्ष, १ सदस्य सचिव र १५ जना पदाधिकारीहरु रहने र पदाधिकारीहरुको कार्यकाल दुई बर्षको हुने ब्यवस्था रहेको छ । राष्ट्रिय दलित आयोग एक सरकारी निकाय भएको र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारसंग सम्पर्कमा रहि आयोगले कार्य सञ्चालन गर्ने ब्यवस्था रहेको छ ।


राष्ट्रिय दलित आयोगको लक्ष्य


जतीय भेदभाव तथा छुवाछुत रहित समतामुलक समाज निर्माण गरी सवैका ,लागि स्वतन्त्रता, समानता,सामाजिक न्याय, मानव अधिकारको सहज उपभोगको सुनिश्चित हुने वातावरण वनाउने आयोगको लक्ष रहेको छ ।