दलितहरुका लागि: न्याय, समानता, संरक्षण र समृद्धि

राष्ट्रिय दलित आयोग

National Dalit Commission

पछिल्ला अपडेटहरु
प्रेस विज्ञप्ति सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) अनुसारको प्रयोजनको लागी राष्ट्रिय दलित आयाेगसँग सम्बन्धित २०७९ साल कार्तिक, मंसिर, पुस महिना सम्मका विवरणहरु उपदफा (४) बमाेजिम अधावधिक गरी प्रकाशन गरिएकाे छ । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) अनुसारको प्रयोजनको लागी राष्ट्रिय दलित आयाेगसँग सम्बन्धित २०७९ साल कार्तिक, मंसिर, पुस महिना सम्मका विवरणहरु उपदफा (४) बमाेजिम अधावधिक गरी प्रकाशन गरिएकाे छ । सूचना सूचना कानूनी कारवाहीका लागी गृहलाइ गरिएकाे सिफारिस पत्र । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) अनुसारको प्रयोजनको लागि राष्ट्रिय दलित आयोगसँग सम्बन्धित २०७९ साल श्रावण, भाद्र र असोज महिनासम्मका विवरणहरु उपदफा (४) बमोजिम अद्यावधिक गरी प्रकाशन गरिएको छ। सूचना सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) अनुसारको प्रयोजनको लागी राष्ट्रिय

Devraj Bishokarma

देवराज विश्वकर्मा

मा. अध्यक्ष
Mina Devi Sob

मीना देवी सोव

मा. सदस्य
Tunje Kami (Baraili)

टुन्जे कामी (बराइली)

मा. सदस्य
Mehale Parki

मेहले पार्की

मा. सदस्य
Sundar Purkuti

सुन्दर पुर्कुटी

मा. सदस्य एवम् प्रवक्ता

मोबाइल: ९८५१३२८७२०

राष्ट्रिय दलित आयोग

नेपालको संविधानको धारा २५५ अनुसार नेपालमा एक राष्ट्रिय दलित आयोग रहने छ । जसमा अध्यक्ष र अन्य चार जना सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । सम्माननीय राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रिय दलित अयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति हुने एवं अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले छ वर्षको हुने व्यवस्था रहेको छ ।

सोच, उद्देश्य तथा रणनीति

सोच

दलित समुदायको मानव अधिकारको सम्मान तथा हकहितको संरक्षण र सम्वर्द्धनका लागी जातीय भेदभाव र छुवाछूतको अन्त्य गरी सम्वृद्ध, समतामूलक र सामाजिक न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने ।

थप पढ्नुहोस्

उद्देश्य

आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक अवसरबाट बञ्चितिमा परेका दलितहरुका लागि मुलुकमा उपलब्ध साधन स्रोत तथा सुविधामा समानुपातिक समावेशी पँहुचको सुनिश्चितता गर्ने,

दलित समुदायको मानवअधिकारको संरक्षण तथा प्रर्वद्धन गर्ने,

विभेद तथा छुवाछूत अन्तय गरी राष्ट्र निर्माण तथा विकासमा मूलप्रवाहीकरण गर्ने ।

थप पढ्नुहोस्

रणनीति

मुलुकको उपलब्ध स्रोत साधानहरुमा दलित वर्गको समानुपातिक पँहुच बढाउने, राज्यका तिनै तहमा हुने निर्णय प्रक्रिया तथा यसका प्रशासनिक संरचनामा सकारात्मक विभेद र आरक्षणको माध्यमबाट दलित समुदायको प्रभावकारी भूमिका र...

थप पढ्नुहोस्