पृष्ठभूमि

राष्ट्रिय दलित आयोग २०५८ सालमा गठन भई दलित समुदायको मानवअधिकार संरक्षण र सशक्तिकरण सम्बन्धी कार्य गर्दै आएको थियो । नेपालको संविधान जारी हुँदा आयोगले संवैधानिक निकायको हैसियत ग्रहण गरेको हो। नेपालको संविधानको धारा २५५ मा राष्ट्रिय दलित आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ। यस आयोगमा एक अध्यक्ष र अन्य चार जना सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ। आयोगको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत दलित समुदायको समग्र स्थितिको अध्ययन तथा अन्वेषण गरी नीतिगत, कानूनी र संस्थागत सुधारका विषय पहिचान गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने र जातीय छुवाछूत तथा विभेदको अन्त्य गर्न तर्जुमा भएका नीति तथा कार्यक्रम एवं दलित हितसँग सम्बन्धित कानून एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था छ। दलित समुदायको सम्बन्धमा नेपाल पक्ष भएको सन्धि वा सम्झौता कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गरी नेपालले पठाउनु पर्ने प्रतिवेदन तयारीका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने एवं दलितको हक प्रयोग गर्न नदिएको वा वञ्चित गरेको विषयमा प्राप्त उजुरी उपर छानविन गरी मुद्दा दायर गर्नु पर्ने देखिएमा महान्यायाधिवक्ता समक्ष सिफारिस गर्ने समेत आयोगको कार्य क्षेत्र भित्र पर्दछ। आयोगको कार्य सञ्चालनको लागि नेपाल सरकारबाट तीस जना जनशक्ति रहने व्यवस्था गरिएको छ।

आयोगको गठन

नेपालको संविधानको धारा २५५ अनुसार नेपालमा एक राष्ट्रिय दलित आयोग रहने छ। जसमा अध्यक्ष र अन्य चार जना सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। सम्माननीय राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति हुने एवं अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले ६ वर्षको हुने व्यवस्था रहेको छ।