Message from Chairman
जातीयताका आधारमा व्यवहार गर्ने त परको कुरा भयो, छुवाछूत तथा जाति पाति प्रथालाई कुनै पनि सभ्य मानिसले स्वीकार्न सम्म पनि सक्दैन । आफू जस्तै एक मानिसले अर्को मानिसलाई कुनै कूल वंशमा जन्मिनु स्वतः ठूलो र कुनै कुल वंशमा जन्मिनु स्वतः सानो मान्ने-ठान्ने संस्कृति कसरी सुसंस्कृति हुन सक्छ ? यो त अत्यन्त क्रुर, जंगली, पाशविक र कुसंस्कृति हो । यो प्रथा, परम्परा किन पुस्तान्तरण भैरहेको छ ? विश्व मानव समुदाय विज्ञान प्रविधिको उच्चतम् र चमत्कारपूर्ण विकास मार्फत् पृथ्वीमा मात्र होइन ब्रह्माण्डका अन्य ग्रहमा समेत विचरण गर्ने योजना बनाइरहँदा नेपाली समाज भने अत्यन्त पछौटे र पुरातन संस्कृतिमा जकडिएको छ।
इतिहासको कुनै कालखण्डमा अमूक पेशा गरेको आधारमा जुन जाति वा समुदायलाई राज्यका सबै प्रकारका सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्दै न्यूनतम मानव अधिकारबाट समेत वञ्चित गरेर निकै पिँधमा दवाइयो, किनारमा धकेलियो र पशु सरहको मान्यता समेत पाउन वञ्चित रहेको समुदाय हो - दलित समुदाय । देशको १३% जनसंख्याको हिस्सा ओगटेको, मानव समाजलाई विकास र प्रगतिको मार्गमा अग्रसर गराउन निकै ठूलो योगदान गरेको शिल्पी वर्ग नै दलित समुदाय हो । राज्यको १३% भन्दा बढी जनसंख्याको हिस्सालाई अलग गरेर देश अघि बढछ भन्ने हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौं ।
नेपालको पहिलो लिखित कानून मुलुकी ऐन, १९१० मा कथित पानी नचल्ने जात भनी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित समुदायले आफ्नो अधिकार खोसिएको कुरालाई निरन्तर रुपमा बुलन्द गर्दै आयो, फलस्वरुप ११० वर्षपछि वि.सं. २०२० सालमा जारी मुलुकी ऐन, २०२० ले छुवाछूत भेदभाव गर्नु हुँदैन भन्ने सैद्धान्तिक स्वीकार त गयो तर त्यो अपराधका कसूरदारलाई के सजाय हुने भन्ने अस्पष्ट नै रह्यो । लामो समयसम्म देश बन्द राजनीतिक व्यवस्थामा जकड़ियो । ३० वर्षसम्म नागरिकका मौलिक हक खोसिँदा दलित समुदायको हक प्रथमिकतामा पर्ने कुरै थिएन अपितु हाम्रा अग्रजहरूले मुक्तिको झण्डा उठाइरहनु भयो । वि.सं. २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन दलितहरूको मुद्दा उठाउने उपयुक्त मञ्च बन्यो । वि.सं. २०४७ सालमा जारी संविधानमा केही अधिकार समेटिए पनि दलित समुदाय सन्तुष्ट हुने स्थिति थिएन । दलित समुदायको परिवर्तन प्रतिको तीव्र चाहना १० वर्षे जनयुद्ध र वि.सं. २०६२/०६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा दलित समुदायले गरेको बलिदान र योगदानको फलस्वरुप दलित समुदाय माथि करिव २५०० वर्षसम्म गरेको शोषण र दमनलाई सम्बोधन गर्ने काम नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले गयो । पहिलो पटक दलितको अधिकारलाई निःशर्त स्वीकार गर्ने संविधानका रुपमा यो संविधानलाई लिन सक्छौं र यही संविधानले स्वीकार गरेको हो दलित समुदायलाई सकारात्मक विभेद (केही सुविधासहित) मार्फत राज्यको सबै अंगमा समुचित प्रतिनिधित्व सहित मूल प्रवाहीकरण र समावेशीकरणको कुरा । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले जातीय भेदभाव, छुवाछुतलाई गम्भीर सामाजिक अपराध मानेको कारणले जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ बनाउन बाटो खुल्यो । केही अपूर्णताका बाबजुद यो ऐन दलित समुदायका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि हो।
जनताका आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत आफूमाथि शासन गर्ने देशको मूल कानून बनाउने नेपाली जनताको ७ दशकको सपना पूरा भएको छ । स्पष्ट व्यवस्था सहित दलित मसुदायले हजारौं वर्षदेखि भोगेको अपमान, तिरस्कार र क्रुर दमनको क्षतिपूर्ति दिने संकल्पको व्यवस्था वर्तमान संविधानले गरेको छ । थुप्रै ऐन काननको निर्माण गरेर ती संविधानका व्यवस्थाहरूलाई हामीले परा गर्न पर्नेछ । दलित समदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउने, यो देश मेरो पनि हो भन्ने प्रत्येक उपेक्षित समुदायले अनुभूति गर्ने गरी काम गर्न राज्यको संवैधानिक निकायका रुपमा राष्टिय दलित आयोग स्थापित छ । झण्डै ६६ लाख दलित समुदायको प्रतिनिधिका रुपमा राष्ट्रिय दलित आयोगको पदाधिकारी हुन पाउँदा हामीलाई गौरव लाग्नु स्वभाविक नै हो।
सोचे भन्दा छिटो दलित समदायमाथिको थिचोमिचो, शोषण, दमनलाई समूल रुपमा अन्त्य गरी समतामूलक, समुन्नत र सभ्य समाज निर्माण गरी अब कोही दलित छैनौ भन्ने विन्दुमा समाजलाई पुऱ्याउने गरी काम गर्ने हुटहुटी राष्ट्रिय दलित आयोगका पदाधिकारीहरूमा छ । जस्तोसुकै प्रतिकूलतामा पनि काम गर्ने उच्च मनोबल र दृढ विश्वास छ । साधन स्रोतको सीमितता र अपर्याप्तताका कारणले काममा कुनै असर पर्ने नदिने कृत संकल्प पनि छ। कोरोना महामारीले हाम्रो क्रियाशीलतालाई सीमित गर्न बाध्य पारेकोमा हामी दुःखी छौँ ।
संविधानले हामीलाई सुम्पेको दायित्व यथाशीघ्र पूरा गर्नु हाम्रो पहिलो कर्तव्य हो । अधिकतम् नीतिहरूमा सुधारका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाएर सोचे भन्दा छिटो दलित समुदाय प्रतिको अनुचित साँच र उनीहरूको जीवनस्तर माथि उठाउनु हाम्रो प्राथमिक दायित्व हो । दलित समुदायलाई माथि उठाउनु अरु समुदायलाई तल पार्नु किञ्चित होइन बरु सँगसँगै हिड्दा र सँगै सबै माथि उठ्दा नै उच्चता मापन हुने हो । त्यसैले गैर दलित समुदायलाई यो अभियानको सहयात्री बनाउने हाम्रो चाहाना छ । कतिपय आन्तरिक व्यवस्थापन तथा तयारीको काममा लाग्दा आयोग सुस्ताएको प्रतीत हुन् स्वभाविक हो । पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना, सामाजिक अन्तरघलन तथा भ्रम निवारण अभियान सम्बन्धी योजना सरोकारवाला पक्षकै सहभागितामा तयार पारिने आयोगको तयारी छ । दलित मुक्तिको अभियानसँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा सरोकार राख्ने सबैसँग सहकार्य गर्न आयोग हार्दिक अपिल गर्दछ।
देवराज विश्वकर्मा
अध्यक्ष
राष्ट्रिय दलित आयोग